अटल भूजल योजना

अटल भूजल योजनेमध्ये राज्यातील  13 जिल्ह्यातील 73 पाणलोट क्षेत्रातील  1133 ग्रामपंचायती मधील 1442 गावांचा समावेश आहे. प्रामुख्याने घट दिसून येणाऱ्या अतिशोषित, शोषित, आणि अंशतः शोषित पाणलोट क्षेत्रामधील ग्रामपंचायतीचा समावेश आहे. योजनेची  एकूण आर्थिक तरतूद रु 925.77 कोटी आहे (संस्थात्मक बळकटीकरण आणि क्षमता बांधणी रु 188.26 + प्रोत्साहन निधी रु 737.51). सुधारित एकूण आर्थिक तरतूद 965.15 कोटींची  तरतूद  मंजूर असुन (संस्थात्मक क्षमताबांधणी अंतर्गत अर्थसहाय्य रुपये 185.06 कोटी व प्रोत्साहन निधी अंतर्गत (Incentives) रुपये 780.09 कोटीं) केंद्र शासनाकडुन प्राप्त होणार आहे.

सन २०२० ते २०२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी निश्चित करण्यात आली होती. तथापि, योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि शिल्लक राहिलेल्या कामांची पूर्तता सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने या योजनेला माहे मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

DLI#1 भूजल विषयक माहिती खुली करणे: – केंद्रीय भूमि जल मंडल व भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कडील भूजल विषयक माहिती जनसामान्यांकरीता खुली करण्यात येते.

लक्षांक – 2106, साध्य – 3594 (170.66%).

DLI#2 लोकसहभागातून जलसुरक्षा आराखडे तयार करणे: – अटल भूजल योजनेतंर्गत समाविष्ट सर्व 1133 ग्रामपंचायतींचे यावर्षीचे पाणीबचतीच्या व भूजल पुनर्भरण उपाययोजनाचा समावेश असलेला जलसुरक्षा आराखडे तयार करण्यात आले.

लक्षांक-1133, साध्य-1133(100%).

DLI#3 संलग्न विभागाच्या कामाचे अभिसरण: – जलसुरक्षा आराखड्यातील मान्यता प्राप्त झालेल्या उपाययोजना केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या अभिसरणातून साध्य करावयाचे आहे.

लक्षांक- रु 738.20 कोटी, साध्य – रु. 1056.63 कोटी  (143.14%) (मार्च 2025अखेर).

DLI#4 पाण्याचा कार्यक्षम वापर: – पाणी बचतीच्या उपाययोजना जसे की, सूक्ष्म सिंचनाचा अधिकाधिक वापर, मातीतील आर्द्रता टिकवून ठेवणारी प्रणाली, पाणी उपलब्धतेनुसार पिकांची संरचना इ. द्वारे पाण्याचा कार्यक्षम वापर क्षेत्र वाढवणे. लक्षांक – 75000 हेक्टर क्षेत्र, साध्य – 263488.37 हेक्टर क्षेत्र (351 %) (मार्च 2025अखेर).

DLI#5 भूजल पातळीमधील घसरण थांबविणे: – भूजल मूल्यांकन सन 2023 आणि 2024 याचा तुलनात्मक अभ्यास केला असता, सन 2024 मध्ये योजनेत समाविष्ट43 तालुक्यांपैकी 38 तालुक्यांच्या व 73 पाणलोट क्षेत्रांपैकी 71 पाणलोट क्षेत्रांच्या भूजल उपसा टक्केवारीत सकारात्मक बदल झाला आहे. 43  तालुक्यांपैकी 11 तालुक्यांच्या व 73 पाणलोट क्षेत्रांपैकी 25 पाणलोट क्षेत्रांच्या भूजल मूल्यांकन वर्गवारीत सकारात्मक बदल झाला आहे.

प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणी: योजनेअंतर्गत राज्यस्तर,  जिल्हास्तर, तालुकास्तर आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील 100% प्रशिक्षणे पूर्ण करण्यात आली आहेत. योजनेअंतर्गत गेल्या 3 वर्षात  ग्रामपंचायत स्तरावर लोकसहभागातून भूजल व्यवस्थापन, भूजल पुर्नभरण हे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी अटल भूजल योजना, जलसुरक्षा आराखडा तयारी व अंमलबजावणी, शेतकरी उत्पादक कंपनी निर्मिती व व्यवस्थापन, शासकीय योजनांच्या अभिसरणातून जलसुरक्षा आराखडा अंमलबजावणी, पाणीबचतीचे आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पीक नियोजन, सामाजिक लेखापरीक्षण, पाणी अंदाजपत्रक, जलसाक्षरता या विषयांवरील 1133 ग्रामपंचायतींमध्ये एकूण 22781 प्रशिक्षणे पूर्ण करण्यात आली. याद्वारे पाच लाखापेक्षा जास्त ग्रामस्थांना प्रशिक्षण देण्यात आले.

प्रोत्साहन निधी :- माहे मार्च 2025अखेर राज्यास   एकूण रक्कम रु. 547.56 कोटी प्राप्त निधी पैकी रु. 513.20 (93.72%) कोटी खर्च करणेत आला आहे. उर्वरित निधी केंद्र शासनाकडे समर्पित करण्यात आला आहे.

संस्थात्मक बळकटीकरण  व क्षमताबांधणी :-  माहे मार्च 2025अखेर राज्यास   एकूण रक्कम रु. 76.26 कोटी प्राप्त निधी पैकी रु. 76.01 (99.68%) कोटी खर्च करणेत आला आहे. उर्वरित निधी केंद्र शासनाकडे समर्पित करण्यात आला आहे.

लाभार्थी:

--

फायदे:

अटल भूजल योजने अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रावर सुक्ष्म सिंचन वाढविणे.