मेनू टॉगल
अधिक
    बंद

    स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण

    • तारीख : 27/01/2025 -

    स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ही एक केंद्र पुरस्कृत महत्वाकांक्षी योजना असून ती जलशक्ती मंत्रालयाअंतर्गत 11.10.2021 च्या शासन निर्णयानुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. राज्य पातळीवर या योजनेची अंमलबजावणी राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन (https://wsso.in/) मार्फत केली जाते.

    योजनेचा इतिहास:

    • ग्रामीण भारतासाठीची पहिली स्वच्छता योजना 1954 मध्ये भारत सरकारच्या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचा भाग म्हणून सुरू करण्यात आली.
    • त्यानंतर केंद्र सरकारने 1986 मध्ये केंद्रीकृत ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे व महिलांन सुरक्षितता आणि सन्मान मिळावा हा उद्देश ठेवून सुरू केला.
    • 1999 पासून, संपूर्ण स्वच्छता अभियान अंतर्गत मागणी-आधारित दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला.
    • 1 एप्रिल 2012 पासून, निर्मल भारत अभियान सुरू करण्यात आले. निर्मल भारत अभियानाचे उद्दिष्ट निर्मल ग्राम पंचायत निर्माण करणे होते.

    सद्यस्थितीतील स्वच्छता कार्यक्रम:

    स्वच्छ भारत अभियान – ग्रामीण

    भारतामधील स्वच्छतेचा प्रवास हा प्राचीन परंपरा व आधुनिक उपक्रम यांचा सुंदर संगम आहे. सिंधु संस्कृतीतील शौचालय बांधकामाच्या अद्वितीय संकल्पनेपासून ते आधुनिक काळातील राष्ट्रव्यापी चळवळीपर्यंत, या प्रवासामध्ये सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छतेबाबतची सातत्यपूर्ण बांधिलकी प्रतिबिंबित होते.

    स्वच्छ भारत अभियान – ग्रामीण : टप्पा दुसरा (सन 2020-21 ते 2025-26)

    ग्रामीण भागातील सर्व गावे हागणदारीमुक्त (ODF) मध्ये आल्यावर, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-II सुरू करण्यात आला. या टप्प्याचा उद्देश “संपूर्ण स्वच्छता” साध्य करणे असून, हगानादारीमुक्त (ODF) स्थिती टिकवून ठेवणे तसेच घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाची अंमलबजावणी करून सर्व गावांना ODF Plus Model मध्ये रूपांतरित करणे हा आहे.

     

    टप्पा-II चे प्रमुख उद्दिष्टे :

    • गावांमधील हागणदारी मुक्त स्थिती कायम राखणे.
    • ग्रामीण भागामध्ये घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाद्वारे स्वच्छतेची पातळी उंचावणे, ज्यामुळे गावे हागणदारी मुक्त अधिक बनतील. यात पुढील घटकांचा समावेश आहे :
      • हागणदारी मुक्त स्थिती कायम राखणे (ODF Sustainability)
      • गावामधील घनकचरा व्यवस्थापन (Solid Waste Management)
      • गावामधील सांडपाणी व्यवस्थापन (Liquid Waste Management)
      • गावामधील दृश्य स्वच्छता (Visual Cleanliness)

     

    हागणदारीमुक्त अधिक प्रगतीचे वर्गीकरण :

    स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (MIS) वर ODF Plus प्रगती खालील तीन श्रेणींमध्ये नोंदवली जाते..

    1. Aspiring (उत्सुक): गाव जे हागणदारीमुक्त (ODF) स्थिती कायम ठेवते तसेच गावात घनकचरा व्यवस्थापन किंवा सांडपाणी व्यवस्थापनाची व्यवस्था उपलब्ध आहे.
    2. Rising (उदयोन्मुख): गाव जे हागणदारीमुक्त (ODF) स्थिती कायम ठेवते तसेच गावात घनकचरा तसेच सांडपाणी व्यवस्थापनाची दोन्ही व्यवस्था उपलब्ध आहे.
    3. हागणदारी मुक्त अधिक (ODF Plus Model) (आदर्श गावे): गाव जे हगान्दार्मुक्त (ODF) स्थिती टिकवते; घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाची दोन्ही व्यवस्था करते; तसेच दृश्य स्वच्छतेची (Visual Cleanliness)अंमलबजावणी करते (उदा. सार्वजनिक ठिकाणी कचऱ्याचे ढिगारे नसणे, सांडपाणी साचलेले नसणे, प्लास्टिक कचऱ्याचे साठे नसणे) व ODF Plus जनजागृती संदेश प्रदर्शित करते.

     

    घटक व निधी वितरण:

    1. वैयक्तिक शौचालय बांधणी:
      • नव्याने निर्माण झालेल्या आणि शौचालय नसलेल्या लाभार्थी कुटुंबांना शौचालय सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी प्रोत्साहन अनुदान देणे. , वैयक्तिक शौचालय बांधकाम पूर्ण झाल्यावर रु 12,000 प्रोत्साहन अनुदान मंजूर आहे.
    2. सार्वजनिक स्वच्छता संकुल:
      • सार्वजनिक शौचालय बांधकामासाठी एकूण रु 3.00 लाख निधी, यापैकी SBM (ग्रामीण) अंतर्गत रु 2.10 लाख आणि 15 वा वित्त आयोग अंतर्गत रु 0.90 लाख अनुदान मंजूर आहे.
    3. घनकचरा व्यवस्थापन:
      • घरगुती व सार्वजनिक स्तरावरील कचरा कुंडी , कचरा संकलन आणि वाहतूक वाहन , कंपोस्टिंग युनिट्स, वर्मी कंपोस्ट, कचरा वर्गीकरण शेड इ.घटकांचा समावेश होतो.
      • 5000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांसाठी : रु 45 प्रति व्यक्ती
      • 5000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांसाठी: रु 60 प्रति व्यक्ती
    4. सांडपाणी व्यवस्थापन:
      • वैयक्तिक व सामुहिक स्तरावर शोष खड्डा बांधकाम, विविध सांडपाणी व्यवस्थापन तंत्रज्ञाने इ. घटकांचा समावेश होतो.
      • 5000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांसाठी : रु 660 प्रति व्यक्ती
      • 5000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांसाठी : रु 280 प्रति व्यक्ती
    5. प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन:
      • तालुका स्तरावर /गावांच्या समूहासाठी प्रकल्पास मान्यता
      • या अंतर्गत प्लास्टिक कचरा साठवण, वर्गीकरण, शेडिंग, बेलींग, ग्रॅन्युलेशन व विल्हेवाट यांचा समावेश.
      • Eप्रत्येक प्रकल्पासाठी प्रती तालुका रु 16 लाख निधी.
    6. गोंबरधन प्रकल्प :
      • प्रत्येक जिल्ह्यासाठी रु 50 लाख निधी मंजूर.
    7. मैला गाळ व्यवस्थापन :
      • एकल खड्डा किंवा सेप्टिक टँक मधील मानवी मैल्याचे योग्य व्यवस्थापन होण्यासाठी जिल्हा / समूह स्तरावर मैला गाळ व्यवस्थापन प्रकल्प राबविला जातो.
      • प्रति व्यक्ती रु 230 निधी मंजूर.

                      सद्यस्थितीतील भौतिक प्रगती

    अ.    क्र. घटक उद्दिष्टय पूर्ण झालेली कामे झालेल्या कामाची टक्केवारी शिल्लक
    1 हागणदारी मुक्त अधिक मॉडेल (गावे) 40247 33379 83% 6868
    2 घनकचरा व्यवस्थापन (गावे) 40247 34389 85% 5858
    3 सांडपाणी व्यवस्थापन (गावे 40247 38078 95% 2169
    4 प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन (प्रकल्प) 279 135 48% 144
    5 गोबरधन (प्रकल्प) 36 34 94% 2
    6 वैयक्तिक शौचालये 802006 724583 90% 77423
    7 सार्वजनिक शौचालये 21747 15596 72% 6151

    अर्ज करण्याची प्रक्रिया:

    https://sbm.gov.in/sbm_dbt/secure/login.aspx

    महत्त्वाचे दुवे:

    • डॅशबोर्ड:-

    https://sbm.gov.in/sbmgdashboard/DistrictDashboard.aspx

    आयएमआयएस –

    https://sbm.gov.in/sbmphase2/Secure/Entry/UserMenu.aspx

    • राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन –

    https://wsso.in/

    लाभार्थी:

    वरीलप्रमाणे निर्दिष्ट.

    फायदे:

    वरीलप्रमाणे वर्णन केलेले.

    अर्ज कसा करावा

    वर नमूद केल्याप्रमाणे